दफा १८क
काजसम्बन्धी व्यवस्था
(१) निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन ।
तर तालिम, गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिनेछ ।
(२) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै काज फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तो कागजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।
तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिइरहनुपर्ने छैन ।
(२क) निर्वाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षणजस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिका काममा एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनुपर्ने भएमा काज खटाउने निकायले सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई काज खटाउनुपर्नेछ ।
(२ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजनामा वा निकायमा काजमा खटाइने छैन ।
(२ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह मिल्ने गरी जुनसुकै निकायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कमकाज गर्न खटाउन सक्नेछ र कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनको लागि अन्तरनिकायको कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्न काजमा खटाउनुपर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको
सहमतिमा बढीमा तीन महिनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(२घ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १८ को उपदफा (
७) बमोजिम नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई सो बमोजिमको अवधि पूरा नभए सम्म एक वर्षमा तीन महीना भन्दा बढी काजमा खटाइने छैन ।
(३) उपदफा (१), (२), (२क), (२ख) र (२घ) विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई
काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह
असूलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
(४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्लास्तरका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता जिल्लास्तरका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम काजमा खटाइएका कर्मचारीको दरबन्दी निजको सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीहरू आ–आफ्नो साविकको सेवा, समूह वा उपसमूहमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् र राजपत्र अनंकित कर्मचारी भए निज कार्यरत जिल्लामा हुने बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र काज खटाउन सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै कार्य गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन बाधा पुगेको मानिने छैन् ।
(७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
तर तालिम, गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिनेछ ।
(२) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै काज फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तो कागजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।
तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिइरहनुपर्ने छैन ।
(२क) निर्वाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षणजस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिका काममा एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनुपर्ने भएमा काज खटाउने निकायले सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई काज खटाउनुपर्नेछ ।
(२ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजनामा वा निकायमा काजमा खटाइने छैन ।
(२ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह मिल्ने गरी जुनसुकै निकायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कमकाज गर्न खटाउन सक्नेछ र कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनको लागि अन्तरनिकायको कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्न काजमा खटाउनुपर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको
सहमतिमा बढीमा तीन महिनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(२घ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १८ को उपदफा (
७) बमोजिम नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई सो बमोजिमको अवधि पूरा नभए सम्म एक वर्षमा तीन महीना भन्दा बढी काजमा खटाइने छैन ।
(३) उपदफा (१), (२), (२क), (२ख) र (२घ) विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई
काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह
असूलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
(४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्लास्तरका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता जिल्लास्तरका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम काजमा खटाइएका कर्मचारीको दरबन्दी निजको सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीहरू आ–आफ्नो साविकको सेवा, समूह वा उपसमूहमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् र राजपत्र अनंकित कर्मचारी भए निज कार्यरत जिल्लामा हुने बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र काज खटाउन सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै कार्य गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन बाधा पुगेको मानिने छैन् ।
(७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।